ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Masoud Pezeshkian ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕੋਰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ UN General Assembly ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ United Nations General Assembly ਲਈ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Masoud Pezeshkian ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ Abbas Araqchi ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ?
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਣਾਅ ਸਿੱਧਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਰਾਨੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ UN ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ (Energy Price Volatility) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।