ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ **2027** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ **50,000** ਫੌਜੀ ਅਤੇ **19** ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ Pete Hegseth ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ 2027 ਤੱਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਰਮੁਜ਼' (Strait of Hormuz) ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
- ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ: ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation): ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ: ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Brent Crude ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।