ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਇਰਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Secretary of State Marco Rubio ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (geopolitical) ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Crude Oil ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਰਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Marco Rubio ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Secretary of State Marco Rubio ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਰਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ Crude Oil ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ Strait of Hormuz ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ (Importer) ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Crude Oil ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਜਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।