ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ Central African Republic ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਅਫਗਾਨ, 8 ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਫਗਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ 'withholding of removal' ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Central African Republic, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'Level 4: Do Not Travel' ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।