US Supreme Court ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ **20,000** ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯੂ.ਐਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ David O. Carter ਅਤੇ 9th Circuit Court of Appeals ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਖਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ (Impact on Investors)
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ (Fiscal Spending) ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।