WTO ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ! ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ WTO ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਗਾਮੀ WTO ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, Most Favored Nation (MFN) ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ (S&DT) ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, MFN ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ reciprocity (ਪਾਰਸਪਰਿਕਤਾ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ S&DT ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ Plurilateralism ਦਾ ਵਿਰੋਧ, WTO ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ WTO ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ plurilateral agreements (ਸੀਮਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ plurilateral ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ WTO ਦੇ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰ Biswajit Dhar ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ WTO ਦਾ ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। Dhar ਨੇ ਕਿਹਾ, "MFN ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ reciprocity ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ plurilateralism ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ "ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ plurilateral ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ WTO ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 'ਮੋੜਨਾ' ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ WTO ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਆਗਾਮੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ।