ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ AI-ਜਨਰੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਕੈਮਰਸ ਡੀਪਫੇਕ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਲਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ
ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ IT ਰੂਲਜ਼ 2021 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਪਫੇਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (Authenticity) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।