ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ UN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ESG ਰਿਸਕ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਗਣਿਤ
UN ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ
ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (Operational Efficiency) ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
FII ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FIIs) ਅਕਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ESG ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਆਪਣੀ 'ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ' (Due Diligence) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ (Reputation) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।