UN ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ-ਜਨਰਲ Antonio Guterres 18ਵੀਂ BRICS Summit ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ UN Security Council ਅਤੇ Bretton Woods ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਰਜਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
UN ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ-ਜਨਰਲ Antonio Guterres ਇਸ ਹਫਤੇ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ BRICS Summit ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ BRICS ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਸ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Guterres ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 1945 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ Bretton Woods ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
Bretton Woods ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੀ International Monetary Fund (IMF) ਅਤੇ World Bank ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਹਾਅ (Capital Allocation) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ Guterres ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ UN Security Council ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ।
ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ (Major Powers) ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡਲੌਕ (Institutional Gridlock) ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।