UN ਸੈਕਟਰੀ-ਜਨਰਲ Antonio Guterres 12-13 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
UN ਸੈਕਟਰੀ-ਜਨਰਲ Antonio Guterres ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਾਰ 2026 ਲਈ BRICS ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਥੀਮ 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਲਾਕ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਏਕੀਕਰਣ, ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ New Development Bank ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ GDP ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। Strait of Hormuz ਵਰਗੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੇਫਟੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, IMF ਅਤੇ World Bank ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।