UN ਨੇ ICJ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ: ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ (Climate Crisis) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, 141 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 28 ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ (United States) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ

ਵੈਨੂਆਤੂ (Vanuatu) ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ICJ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ, ਰਾੱਲਫ ਰੇਗੇਨਵਾਨੂ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਨੂਆਤੂ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ICJ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਇ

ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (ICJ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ "ਸਰਬਨਾਸ਼ੀ ਖਤਰੇ" ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 15 ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੈਨੂਆਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ

ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੇਲਾਰੂਸ (Belarus), ਈਰਾਨ (Iran), ਇਜ਼ਰਾਈਲ (Israel), ਲਿਬੇਰੀਆ (Liberia), ਰੂਸ (Russia), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ (Saudi Arabia), ਅਮਰੀਕਾ (United States) ਅਤੇ ਯਮਨ (Yemen) ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੋਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਵੈਨੂਆਤੂ ਨੂੰ "ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਡਰਾਫਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ

ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੇਸਲੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੈਨੂਆਤੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।" ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ (fossil fuel) ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ (binding legal duty) ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"