ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Andy Burnham ਨੇ Commonwealth Summit ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ (Slave Trade) ਲਈ ਰਸਮੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ Commonwealth Heads of Government Meeting ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Andy Burnham ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਐਟਲਾਂਟਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਲਈ ਰਸਮੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਆਫੀ ਪਰ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। PM Burnham ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ (Cash Transfer) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸੋਵਰੇਨ ਡੈਬਟ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ' (Debt Restructuring) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 56 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Gaston Browne ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ King Charles ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।