UK ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ China General Technology Research Institute ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। MI5 ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ China General Technology Research Institute ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Dan Jarvis ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
MI5 ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਯੂਕੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ MI5 ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਰ ਚੀਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੋਜ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Russell Group, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ 24 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਗਲੋਬਲ 'ਡੀ-ਰਿਸਕਿੰਗ' ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ Five Eyes ਖੁਫੀਆ ਗੱਠਜੋੜ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।