ਜੂਨ **2026** ਤੱਕ UK ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਿੱਚ **51%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ **35,384** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ! ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ 'Indefinite Leave to Remain' (ILR) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 51% ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਕ-ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ (Upcoming Policy Overhaul)
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 'earned settlement' ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧ ਕੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਲੇਂਟ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ UK ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਕੇ 82,523 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'earned settlement' ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ (exemptions) ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ UK ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰੋਲਆਊਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।