ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Andy Burnham ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਵਿੱਚ AI ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'National Centre for Information Defence' ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Andy Burnham ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
AI ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Burnham ਨੇ 'National Centre for Information Defence' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ (Trade Policy)
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, UK ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Burnham ਨੇ E1 ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, AI ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।