UK ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Andy Burnham ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Strait of Hormuz ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Andy Burnham ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਬਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ (Fiscal Rules) 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ
ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Burnham ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ 'ਵਿਨਰ-ਟੇਕਸ-ਆਲ' ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (Proportional Representation) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਤਰਾ
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। Strait of Hormuz ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ UK ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।