UK ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Andy Burnham ਨੇ **1 ਸਤੰਬਰ 2026** ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ Manchester ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Andy Burnham ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
Manchester 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ (No. 10 North)
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ Manchester ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 'No. 10 North' ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ
ਬਰਨਹੈਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ (Utility) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Uncertainty) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਬਟ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।