ਲੀਵਰਪੂਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ Labour Party ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Andy Burnham ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ-ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਲੀਵਰਪੂਲ ਵਿੱਚ Labour Party ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Andy Burnham ਪੋਸਟ-ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਚੀਫ John Healey ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ (Defense) ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ Strait of Hormuz ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ IT ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Margins) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EU ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ
ਯੂਕੇ ਅਤੇ European Union ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਲੇ ਹੋਏ UK-EU ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।