ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੈਟਲਡ ਸਟੇਟਸ (Settled Status) ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ **10 ਸਾਲ** ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ?
ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ Shabana Mahmood ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟਲਡ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਸਤੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ (Recruitment Cost) ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ Home Office ਅਤੇ Department of Health ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੈਲਰੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ (Salary Threshold) ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।