Turkey ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ Mecca Defence Alliance ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ (Geopolitical) ਜੋਖਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Mecca Defence Alliance ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼
New Party ਅਤੇ IYI Party ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 92 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ Grand National Assembly ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ Turkish Lira ਵਿੱਚ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।