Trump Administration ਹੁਣ International Criminal Court (ICC) ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ICC ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ International Criminal Court (ICC) ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ICC ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ICC ਨੂੰ 'ਬਲੈਕਲਿਸਟ' ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ICC ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ?
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Benjamin Netanyahu ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ICC ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'Rome Statute' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ United Nations General Assembly ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।