Trump administration ਨੇ ਹੁਣ US Supreme Court ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Trump administration ਨੇ US Supreme Court ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (Safety Assessment) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 'Operational Friction' ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ Panama, Equatorial Guinea ਅਤੇ South Sudan ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
DOJ ਦਾ ਪੱਖ
Department of Justice ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Supreme Court 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।