ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Ulf Kristersson ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ Magdalena Andersson ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Ulf Kristersson ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। 349 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ Riksdag ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 176 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 173 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ।
ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਨੇਤਾ Magdalena Andersson ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ Centre Party ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Left Party ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ NATO ਦੇ 32ਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।