Sri Lanka ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ 22nd Amendment ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ **11 ਲੱਖ** ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ।
Sri Lanka ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਤੋਂ 67 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 63 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Preethi Padman Surasena ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਤਰਕ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਹੋਏ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Bar Association of Sri Lanka ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (Executive) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਘੋਖ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।