Sri Lanka ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ **90,000** ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ
Sri Lanka ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਈ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। Immigration and Emigration Act, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ Sri Lankan ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Ministry of Defence ਦੇ ਅਧੀਨ State Intelligence Service ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ Sri Lanka ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। UNHCR ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
