Sri Lanka ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 22ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (22nd Constitutional Amendment) 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ **1.1 ਮਿਲੀਅਨ** ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 67 ਸਾਲ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਲਈ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ
National People’s Power ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 159 ਸੀਟਾਂ (ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ) ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ Bar Association of Sri Lanka ਨੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Samagi Jana Balawegaya ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ
Sri Lanka ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। United Nations ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।