ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Namal Rajapaksa ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ **16 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਕੋਲੰਬੋ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Namal Rajapaksa ਅਤੇ Krrish Group ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ Janaki Siriwardena ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ?
ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Rajapaksa ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਗਬੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ
ਇਹ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦਾ National People's Power ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ Sri Lanka Podujana Peramuna ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।