ਐਕਟਿਵਿਸਟ Sonam Wangchuk ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ **1 ਸਾਲ** ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ **9 ਸਤੰਬਰ 2026** ਨੂੰ Leh Apex Body ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਨੋਵੇਟਰ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ Sonam Wangchuk ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧਾਨਕ ਰੋਡਮੈਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ Leh Apex Body ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (Sixth Schedule) ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਲੇਹ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹਿਲੂ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, Sonam Wangchuk ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। CBI ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ SECMOL ਦਾ FCRA ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ચਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਰੱਖਿਆ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ආਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।