ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ **9%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ **15 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ **15** ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ?
ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ (MR4) ਲਈ S$1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ S$1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (MPs) ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਵੀ S$13,750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ S$18,500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Lawrence Wong ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਾਨ (Charity) ਕਰਨਗੇ।
ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।