ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Shehbaz Sharif ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ Donald Trump ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Shehbaz Sharif ਨੇ UNGA ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'Operation Sindoor' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ Indus Waters Treaty ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। 2025 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ ਮੁਅੱਤਲ (Abeyance) ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ Indus Waters Treaty ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।