ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੂਤੀ (Houthi) ਬਾਗੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। East-West ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ **$100** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਬ-ਅਲ-ਮੰਦੇਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੂਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ $100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਏਵੀਏਸ਼ਨ (Aviation): ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ: ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (Earnings Estimates) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।