26ਵੀਂ SCO ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ Uzbekistan ਨੇ **2030** ਤੱਕ **$5 ਅਰਬ** ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 26ਵੀਂ Shanghai Cooperation Organisation (SCO) ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ 'ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਐਸੇਟ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ $5 ਅਰਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰਤਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ 11 ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।