Bishkek ਵਿੱਚ ਹੋਏ SCO Summit ਦੌਰਾਨ Pakistan ਦੇ PM Shehbaz Sharif ਨੇ Indus Waters Treaty ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ **2025** ਵਿੱਚ Pahalgam ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
Pakistan ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Shehbaz Sharif ਨੇ Bishkek ਵਿਖੇ SCO ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਲਈ "ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Permanent Court of Arbitration (PCA) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ Geopolitical Risk
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ Pakistan ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ (Defense Expenditure) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
Sharif ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ SCO ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, AI ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Islamabad ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ SCO ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।