ਰੂਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ (NATO) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ International North-South Transport Corridor (INSTC) 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ International North-South Transport Corridor (INSTC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਬੀਮਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ INSTC ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।