ਰੂਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ UNSC ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FII) ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ FDI ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ
UNSC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ—ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ—ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
