ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ BRICS ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ Vladimir Putin ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ **30,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ **2030** ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ **$100 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ BRICS ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ ਦੌਰਾਨ Vladimir Putin ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2024-25 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $70 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਜੋਖਮ
ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 21ਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ 'ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ' ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (Secondary Sanctions) ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
BRICS ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।