ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ Punjab Assembly ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **16 ਸਾਲ** ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ Punjab Assembly ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਾਰਾ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ (Recommendation) ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (Age Verification) ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਹ ਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ Big Tech ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਰਖੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਹਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।