ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ (Immunity) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Donald Tusk ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Karol Nawrocki ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਾਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ Waldemar Zurek ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Swieczkowski ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ Bartomiej Sochanski ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ 'ਤਖਤਾਪਲਟ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ Law and Justice ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Karol Nawrocki ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਨੇਗਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਰਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ (Foreign Capital) ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। European Union ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ (Rule of Law) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਠੱਪ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।