ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Ishaq Dar ਨੇ Indus Waters Treaty ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ **2025** ਵਿੱਚ Pahalgam ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (Abeyance) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Ishaq Dar ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ Pahalgam ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ 'Stock Market Event' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤਣਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
1960 ਵਿੱਚ World Bank ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਸ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਡੈੱਡਲਾਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।