Houthi ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Makkah Joint Defense Agreement ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Makkah Joint Defense Agreement ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 8 ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹੂਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 73 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਖਿਆਤਮਕ (Defensive) ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Crude Oil Prices) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।