Pakistan, Saudi Arabia ਅਤੇ Turkiye ਹੁਣ 'Makkah Joint Defence Agreement' ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ (Fiscal Health) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ Saudi Arabia ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਕੱਤਰੇਤ (Secretariat) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ Pakistan ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ Pakistan ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ, ਜੋ ਕਿ FY 2026-27 ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ₹3.01 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤਾਲਮੇਲ (Joint Intelligence) ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 'Fiscal Discipline' ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 'Debt Sustainability' ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚੀਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।