ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ 4 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 15 ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 12 ਤੋਂ 15 ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 160 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ?
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ PML-N ਅਤੇ PPP ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਈ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ PTI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸੋਧ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ 18ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ (Executive Decree) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?