ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PTI ਵਿਚਕਾਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ Sardar Ayaz Sadiq ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤੀ
PTI ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Imran Khan ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ Bushra Bibi ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Investor Alert)
ਖੇਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ IMF-ਬੈਕਡ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Sovereign Debt) ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ, 2023 ਵਰਗੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ।