ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਹਰਾਨ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇਹਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੰਸਦੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੂਮਿਕਾ
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ-ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ Makkah Joint Defence Agreement ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਹਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੌਜੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ Badr Memorandum of Understanding ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (Policy Continuity) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।