ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ PM Narendra Modi ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Xi Jinping ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ **$112 ਅਰਬ** ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
18ਵੇਂ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ Xi Jinping ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ $112 ਅਰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ (Production Cost) ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ—ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ (Diversify) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।