ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Sheikh Hasina ਨੇ ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Sheikh Hasina ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Sheikh Hasina ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।\n\nਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Hasina ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, Awami League, ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।\n\nਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ Tarique Rahman ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ Awami League ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ (Extradition) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।