ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।\n\nਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ 'ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼' (Strait of Hormuz) ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਸਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\nਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। Indian Oil Corporation, BPCL, ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਤੁਰੰਤ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ONGC ਅਤੇ Oil India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।\n\nਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ 'ਵਾਰ ਰਿਸਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ' ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਭਾੜਾ (Freight Rates) ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ Brent crude index ਦੀ ਹਰ ਹਲਚਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।