ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Benjamin Netanyahu ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੱਤ-ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Benjamin Netanyahu ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਜਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ Hezbollah ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਖਤਰੇ?
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ (Importer) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ?
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਐਨਰਜੀ (Energy): ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (Aviation & Logistics): ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫਰੇਟ ਲਾਗਤਾਂ (Freight Costs) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਡਿਫੈਂਸ (Defense): ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।