ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ **$5 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਡੈਮੇਜ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨਿਮ ਵਾਗਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ (Reconstruction) ਦਾ ਖਰਚਾ $4 ਤੋਂ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੁਲ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ Rasuwa, Nuwakot ਅਤੇ Dhading ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਸਿਰ ਖਨਾਲ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, UN ਦੇ 'Fund for Responding to Loss and Damage' ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਭਰੀ ਹੈ।