ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ GDP ਦਾ **10%** ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ **1,450** ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (Grants) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦਾ 10% ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਵਿਆਜ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
United Nations General Assembly ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ World Bank ਨੇ $170 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Early-warning system) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।